रक्षा बजट का आवंटन प्राथमिकताएं और चुनौतियाँ

 

रक्षा बजट का आवंटन: प्राथमिकताएं और चुनौतियाँ (Allocation of Defence Budget: Priorities and Challenges)

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई क्षेत्रीय शक्ति है, के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार रक्षा बजट आवंटित करती है।

यह लेख भारत के रक्षा बजट के आवंटन, वर्तमान प्राथमिकताओं, और आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र के लिए संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करता है।

 

 

रक्षा बजट का आवंटन:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल रक्षा बजट ₹5.25 लाख करोड़ है। यह जीडीपी का 2.2% और कुल बजट का 16.9% है। रक्षा बजट का आवंटन विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

• पूंजीगत व्यय: यह रक्षा उपकरणों, हथियारों, और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद और विकास के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, पूंजीगत व्यय रक्षा बजट का 42.1% है।
• वेतन और भत्ते: यह सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, वेतन और भत्ते रक्षा बजट का 38.5% है।
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास: यह रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास रक्षा बजट का 1.9% है।
• पेंशन: यह सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, पेंशन रक्षा बजट का 17.5% है।

वर्तमान प्राथमिकताएं:

भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है, जिनमें शामिल हैं:

• आधुनिकीकरण: भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों, उपकरणों, और प्रौद्योगिकियों से लैस करना।
• आत्मनिर्भरता: रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर आयात निर्भरता को कम करना।
• अनुसंधान एवं विकास: रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना।
• सीमा सुरक्षा: पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करना।
• साइबर सुरक्षा: साइबर हमलों से देश की रक्षा करना।
• अंतरिक्ष सुरक्षा: अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं को विकसित करना।

संभावित चुनौतियां:

रक्षा बजट के आवंटन में कई चुनौतियां हैं, जिनमें शामिल हैं:

• संसाधनों की कमी: भारत का रक्षा बजट अन्य प्रमुख देशों की तुलना में कम है। इससे रक्षा क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
• आयोजनिक ढांचा: रक्षा क्षेत्र में आयोजनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।
• भ्रष्टाचार: रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है।
• महंगाई: रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की लागत लगातार बढ़ रही है।
• भू-राजनीतिक खतरे: भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से लगातार सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

रक्षा बजट का आवंटन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, रक्षा क्षेत्र में आयोजनिक ढांचे को सुधारने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, भारत को रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाना भी महत्वपूर्ण है।

भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए। साथ ही, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष रूप में, रक्षा बजट का कुशल आवंटन और रक्षा क्षेत्र में सुधार भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की रक्षा क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा।